Suchergebnisse

Cover -- अनुक्रमणिका -- प्रस्तावना -- १. विषयप्रवेशः आधुनिक भारतीय राजकीय विचारसरणीच्या अभ्यासासाठी थॉमस पंथम -- २. राजकीय विचारसरणीवरील हिंदू परंपरांचा पगडा भिकू पारेख -- ३. राममोहन रॉय यांचे सामाजिक-धार्मिक आणि राजकीय विचार थॉमस पंथम -- ४. स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे सामाजिक आणि राजकीय विचार बी. आर. पुरोहित -- ५. बंकिमचंद्र यांच्या कल्पनेतील संस्कृती आणि सत्ता पार्थ चॅटर्जी -- ६. भारतीय उदारमतवादाचे दोन प्रवाहः रानडे आणि फुले यांचे विचार राजेंद्र व्होरा -- ७. लोकमान्य टिळकांचे राजकीय विचार डॉ. ना. र. इनामदार -- ८. हिंदू राष्ट्रवादाची विचारप्रणाली प्रभा दीक्षित -- ९. मुस्लीम राजकीय विचारसरणीमागील प्रेरणा मोईन शाकिर -- १०. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक आणि राजकीय विचार इलियनॉर झेलिएट -- ११. रवींद्रनाथ टागोरः राजकीय आणि राजकारणापलीकडचे व्यक्तिमत्त्व राधारमण चक्रवर्ती -- १२. श्री अरविंद आणि राजकीय आणि आध्यात्मिक परिपूर्णतेचा ध्यास केनेथ एल डॉयच्च -- १३. परकीय विचारधारांवर आधारित एम. एन. रॉय यांचा क्रांतिवाद सुदीप्त कविराज -- १४. भारतातील साम्यवादी चळवळीची विचारसरणी आणि धोरण मनोरंजन मोहन्ती -- १५. जवाहरलाल नेहरू यांचे राजकीय विचार आर. सी. पिल्लई -- १६. सर्वोदयाची विचारप्रणालीः भारतीय राजकीय विचारातील राजकारण आणि सत्ता संकल्पना डेनिस डाल्टन -- १७. गांधींचा सत्याग्रह आणि हिंदू विचार इंदिरा रोदरमंड -- १८. गांधी आणि लोकशाही सिद्धान्त रोनाल्ड जे. टेर्चेक -- १९. उदारमतवादी लोकशाहीच्या पलीकडेः महात्मा गांधींसमवेत विचारमंथन थॉमस पंथम -- २०. दडपशाही आणि मानवी मुक्तीः उत्तर-गांधीयुगातील कल्पितादर्शाच्या दिशेने वाटचाल आशिष नंदी -- सहभागी लेखकांविषयी.

Foreword -- Daya Kishan Thussu AcknowledgementsI. THEORETICAL PERSPECTIVESAn Overview of New Media in India -- Sunetra Sen Narayan and Shalini Narayanan Theoretical Perspectives: Issues in the Indian New Media Environment -- Jatin Srivastava and Enakshi Roy Political Economy of (New) Media in India: An Institutional Perspective -- B P Sanjay II. POLITICS, GOVERNMENT AND THE MARKETSocial Media and Indian Politics in the Global Context: Promise and Implications -- Awais Saleem and Stephen McDowell New Media and Social-Political Movements -- Shalini Narayanan and Anand Pradhan New Media, Governance and Transparency in India -- Abhishek N Singh and P Vigneswara Ilavarasan Regulation of New Media: The Indian Scenario -- Vikram Aditya Narayan and Raka Arya ICT and the Indian Education System: Challenges and Possibilities -- Anubhuti Yadav Brand Promotion on New Media in India -- Jaishri Jethwaney III. HISTORICAL EXCLUSIONSThe Internet in India: Crystallising the Historical Inequalities -- Uma Shankar Pandey Women and the Internet in India: Denial of Access and the Censorship of Abuse -- Geeta Seshu Disability and Social Media in India -- P J Mathew Martin and Sunder Rajdeep Index

Our country adopted democracy on January 27, 1950. Political democracy is the system of government formed by electing the people's representatives by the majority. If the foundation of political democracy is not social democracy, it will not last. Gautama Buddha's philosophy provides the values of freedom, equality, brotherhood, and justice. Apart from this, for the development of the whole human being, the solution of eradicating misery and misery from this world is the principle of Arya Ashtangikmarga. So social democracy can be established through the socialism of the Buddha. On this Dr. Ambedkar believed. Another democracy is needed for human life to be happy. That is economic democracy. Establishing economic democracy through state socialism is Dr. Ambedkar's main objective was. He said that there should be a provision for socialism in the state constitution itself. Ambedkar had an opinion. On August 29, 1947, Dr. Ambedkar was elected as the Chairman of the Drafting Committee of the Constitution. He said that even though he was against the incident, he could not incorporate state socialism due to the opposition of other members. He said that the heterogeneous caste system in India would not allow the creation of an egalitarian economy of landlords and industrialists. As Ambedkar was aware, his role was to ensure that it did not take long for the provisions of state socialism to be implemented for more than ten years after the implementation of the constitution.