Suchergebnisse

कव्हर -- संक्षिप्त अनुक्रमणिका -- सविस्तर अनुक्रमणिका -- तक्त्यांची सूची -- आकृत्यांची सूची -- चौकटींची सूची -- संक्षिप्त रूपे -- चौथ्या आवृत्तीची प्रस्तावना -- पहिल्या आवृत्तीची प्रस्तावना -- ऋणनिर्देश -- लेखकांविषयी -- प्रकरण १: परिचय -- प्रकरण २: भारताची ग्रामीण अर्थव्यवस्था -- प्रकरण ३:विकासाच्या उपाययोजना -- प्रकरण ४: ग्रामीण विकासाचे काही रुपालोक -- प्रकरण ५: ग्रामीण विकासाचे निर्धारक घटक -- प्रकरण ६: ग्रामीण विकासाची धोरणे -- प्रकरण ७: शाश्वत विकासाची नीती/धोरणे -- प्रकरण ८: ग्रामीण विकासाच्या धोरणाची साधने -- प्रकरण ९: समन्याय आणि वद्धिभिृमखु कार्यक्रम -- प्रकरण १०: दारिद्र्य आणि बेरोजगारी निर्मूलन कार्यक्रम -- प्रकरण ११: नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि पायाभतू सविुधा विकास कार्यक्रम -- प्रकरण १२: ग्रामीण विकासाचे नियोजन -- प्रकरण १३: ग्रामीण विकासाचे आयोजन करणे -- प्रकरण १४: ग्रामीण विकासाचा वित्तपरुवठा -- प्रकरण १५: अमंलबजावणी, दखे रेख आणि मलू्यनिर्धा रण -- संदर्भ ग्रंथ.

cover -- संक्षिप्त अनुक्रमणिका -- विस्तृत अनुक्रमणिका -- आकृत्यांची सूची -- तक्त्यांची सूची -- प्रस्तावना -- पुस्तकाविषयी -- लेखक परिचय -- ऋणनिर्देश -- विभाग १ पसरलेले पंख -- प्रकरण १ १९५० नंतरच्या सर्वसमावेशक वृद्धीच्या विकास धोरणांची स्पर्धात्मक सापेक्षता: पूर्वावलोकन -- प्रकरण २ विकास प्रक्रियेचा अनुभव -- विभाग 2 वैकासिक क्रांतीची चिकित्सा -- प्रकरण 3 वैकासिक क्रांतीचे पुनःपरीक्षणः किती वास्तव? -- प्रकरण ४ वैकासिक क्रांतीच्या प्रेरणा -- प्रकरण ५ वैकासिक क्रांती: खुली होती का बंदिस्त? -- प्रकरण ६ वैकासिक क्रांती आणि सर्वसमावेशक वाढीचा ध्यास -- विभाग ३ उदारमतवाद एक दुःस्वप्न -- प्रकरण ७ उदारमतवादाचा उद्रेक -- प्रकरण ८ उदारमतवादाचा चढता आलेख -- प्रकरण ९ नैतिक अधिकारांचे उदारमतवादी तत्त्वज्ञान आणि त्यांची आर्थिक विषयपत्रिका -- प्रकरण १० उदारमतवादाने सर्वसमावेशक वृद्धीकडे केलेले दुर्लक्ष -- विभाग ४ उदारमतवादाची एक लाट सामावून घेणे -- प्रकरण ११ उदारमतवादासमोरील सैद्धान्तिक आव्हाने -- प्रकरण १२ खाजगीकरणाची काळी बाजू -- प्रकरण १३ संरचनात्मक समायोजन उपक्रम आणि सर्वसमावेशक नसणारा विकास -- प्रकरण १४ उदारमतवादाचा नीतीनिरपेक्ष पाया -- विभाग ५ मानव संसाधन उपक्रम -- प्रकरण १५ मानव विकास उपक्रम -- प्रकरण १६ सर्वप्रथम मनुष्यबळ विकास व्यूहरचना -- प्रकरण १७ सर्वप्रथम मनुष्यबळ विकास आणि विकासकेंद्रित व्यूहरचना यापैकी एकाची निवड -- प्रकरण १८ वृद्धीसंबंधित समस्या आणि मानवी विकास उपक्रम -- प्रकरण १९ मानव विकास उपक्रम आणि सर्वसमावेशक विकासाचा ध्यास -- विभाग ६ सर्वसमावेशक विकास -- प्रकरण २० सर्वसमावेशक विकास व्यूहनीती -- प्रकरण २१ सर्वसमावेशक विकास व्यूहनीतीची मूलतत्त्वे -- प्रकरण २२ सर्वसमावेशक विकासाचा शोध -- प्रकरण २३ वृद्धी, समानता आणि दारिद्र्य यांमधील मूलभूत संबंध -- प्रकरण २४ सर्वसमावेशक विकासाचे सुलभीकरण -- प्रकरण २५ सर्वसमावेशक विकास व्यूहनीतीची नैतिक प्रेरणा -- प्रकरण २६ प्रखर वास्तव उजेडात आणणे -- संदर्भग्रंथ सूची.

Childhood development and education; Kurdish peoples

Our country adopted democracy on January 27, 1950. Political democracy is the system of government formed by electing the people's representatives by the majority. If the foundation of political democracy is not social democracy, it will not last. Gautama Buddha's philosophy provides the values of freedom, equality, brotherhood, and justice. Apart from this, for the development of the whole human being, the solution of eradicating misery and misery from this world is the principle of Arya Ashtangikmarga. So social democracy can be established through the socialism of the Buddha. On this Dr. Ambedkar believed. Another democracy is needed for human life to be happy. That is economic democracy. Establishing economic democracy through state socialism is Dr. Ambedkar's main objective was. He said that there should be a provision for socialism in the state constitution itself. Ambedkar had an opinion. On August 29, 1947, Dr. Ambedkar was elected as the Chairman of the Drafting Committee of the Constitution. He said that even though he was against the incident, he could not incorporate state socialism due to the opposition of other members. He said that the heterogeneous caste system in India would not allow the creation of an egalitarian economy of landlords and industrialists. As Ambedkar was aware, his role was to ensure that it did not take long for the provisions of state socialism to be implemented for more than ten years after the implementation of the constitution.