Search results

Papers presented at the International Conference on "South-East-East Asia and India: Historical Interconnections in Art, Architecture and Culture of Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam" held during 18-29 January 2012 at BPS Women University, Khanpur Kalan, organized by Centre for Indic-Asian Studies

कव्हर -- विषय-सूची -- संकेताक्षरों की सूची -- प्राक्कथन -- संपादक एवं योगदानकर्ताओंका परिचय -- भाग A अवधारणाएं -- 1 शीत युद्ध और इससे परे -- 2 राष्ट्र-राज्य प्रणाली: राष्ट्रीय शक्ति, सत्ता एवं सामूहिकसुरक्षा के बीच संतुलन -- 3 राष्ट्रीय ह ित की भूमि का -- 4 कूटनीति : प्रकृति , स्वरूप एवं प्रा संगिकता -- 5 उपनि वेशवाद एवं नव-उपनि वेशवाद:वि -उपनि वेशीकरण के प्रभाव -- 6 नि रस्त्रीकरण, शस्त्र नि यंत्रण तथा परमाणु प्रसार -- भाग B सिद्धांत -- 7 उदारवाद -- 8 यथार्थवाद -- 9 मार्क्सवाद -- 10 स्त्री-अधिकारवाद -- 11 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों मेंउत्तर-आधुनि कतावाद और रचनावाद -- भाग C विचार-विषय -- 12 वैश्वीकरण: अर्थ एवं आयाम -- 13 संयुक्त राष्ट्र: परिवर्तनशील भूमि का -- 14 मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति -- 15 आतंकवाद -- 16 विकास एवं सुरक्षा: बदलते प्रति मान -- 17 क्षेत्रवाद और वैश्विक राजनीति -- 18 यूरोप-कें द्रीयतावाद और IR सिद्धां त:दक्षिणी दुनि या के संदर्श -- भाग D भारत की वि देश नीति एवं द् विपक्षीय संबंध -- 19 भारत की वि देश नीति एवंद्विपक्षीय संबंधों के मूल निर्धा रक -- जाहिरात पान १ -- जाहिरात पान 2 -- जाहिरात पान 3 -- जाहिरात पान 4.

Katalog einer Ausstellung zu den pakistanischen Stammesgebieten. Peshawar, Peshawar Museum, 27 November - 12 Dezember 2021. Pakistan zählt zu den ältesten Partnerländern des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in Asien. Bereits im Jahr 1961 wurden erste gemeinsame Projekte ins Leben gerufen. Entwicklungsinitiativen wurden über die vergangenen sechs Jahrzehnte hinweg immer wieder an neue Herausforderungen und sich verändernde soziale, wirtschaftliche wie auch ökologische Rahmenbedingungen angepasst. Ein Beispiel für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Pakistan ist das FATA-Entwicklungsprogramm, das die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit im Auftrag des BMZ und kofinanziert durch die Europäische Union in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Nordwesten des Landes umsetzt. Hier arbeitet die GIZ seit 2009 eng mit ihren lokalen Partnerinnen und Partnern an der Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung in den Stammesgebieten entlang der gebirgigen Grenze zu Afghanistan. In dieser heute "Merged Areas" genannten Region liegt ein besonderes Augenmerk auf der Verbesserung staatlicher Dienstleistungen in den Sektoren Bildung und Gesundheit sowie auf der Reintegration von Binnenvertriebenen. Durch die Förderung von Bürgerbeteiligung und Selbstverwaltung, wie auch eines staatlich-zivilgesellschaftlichen Dialogs zur Entwicklungsplanung, unterstützt das Programm die politische und administrative Integration der bis 2018 weitgehend autonomen und von zahlreichen Konflikten geprägten Stammesdistrikte in die Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Die Region ist historisch und politisch bedeutsam. Mit dem Khyber-Pass liegt sie an der Schnittstelle zwischen West- und Südasien, was die einzigartige Kultur der Stammesgebiete bis heute prägt. Das Buch gibt nicht nur tiefe Einblicke in die Geschichte, Politik und in die reichen Traditionen der Menschen in dieser unruhigen Grenzregion, es legt auch ein beredtes Zeugnis über die facettenreiche Entwicklungszusammenarbeit zwischen Deutschland und Pakistan ab.

Transcript of papers, presented at two days international seminar titled 'Vartamāna Vaiśvika Paridr̥śya meṃ Mahātmā Gān̐dhī kī Prāṃsagikatā' (Relevance of Mahatma Gandhi in Present Global Perspective) organised by L.S.M. Government Post Graduate College, Pithorāgarh, India, during 17-18 November 2019

- ; In critically important parts of the cold war era the Democratic Party was the steward of American foreign policy. But since September 11. 2001, the party has, however, mostly been a bystander to the major transformation of U.S. foreign policy carried out by the Bush administration. Will the party continue to play such a passive and reactive role or will it be able to formulate a coherent and realistic alternative the Bush foreign policy? Both the U.S. international behavior and world politics will be greatly affected by the outcome of the ongoing internal debate in the party. This paper takes a closer look at this debate and the various fractions that now compete for being the foreign policy face of the party. It is still too early to tell the outcome of this jockeying for power, and consequently the Bush administration will most likely continue as the dominant force behind American foreign policy.

"Who or what is 'anti-national'? The question was foregrounded in a series of unprecedenteed events that unfolded at Jawaharlal Nehru University from February 2016. Over the next few months, sections of the television, print and social media turned the country into a choric chamber of hate, riveting national attention. The proliferating 'charges' produced great political and intellectual disquiet in the JNU community of students and teachers. As a creative response, the Jawaharlal Nehru University Teachers' Association organized a teach-in for a month between 17 February and 17 March 2016. The lectures addressed the meanings, histories and experience of nationalism, and its unresolved dilemmas, in India and beyond. The teach-in lectures, which were initially intended for members of the JNU community, and delivered principally by JNU teachers, soon gained unanticipated audiences across India and in international forums. Reports and translations of the lectures, live streamed on YouTube, made for a reach that extended well beyond the 'Freedom Square', the area in front of JNU's administrative block, which became the space of this intellectual and political occupation. The book, therefore, is both an archive of that historic moment and a tribute to the effort that succeeded in refocusing national attention on the university as the space for sustaining serious, well-historicized and critical thought." -- Back cover