Search results

Papers presented at the International Conference on "South-East-East Asia and India: Historical Interconnections in Art, Architecture and Culture of Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam" held during 18-29 January 2012 at BPS Women University, Khanpur Kalan, organized by Centre for Indic-Asian Studies

कव्हर -- विषय-सूची -- संकेताक्षरों की सूची -- प्राक्कथन -- संपादक एवं योगदानकर्ताओंका परिचय -- भाग A अवधारणाएं -- 1 शीत युद्ध और इससे परे -- 2 राष्ट्र-राज्य प्रणाली: राष्ट्रीय शक्ति, सत्ता एवं सामूहिकसुरक्षा के बीच संतुलन -- 3 राष्ट्रीय ह ित की भूमि का -- 4 कूटनीति : प्रकृति , स्वरूप एवं प्रा संगिकता -- 5 उपनि वेशवाद एवं नव-उपनि वेशवाद:वि -उपनि वेशीकरण के प्रभाव -- 6 नि रस्त्रीकरण, शस्त्र नि यंत्रण तथा परमाणु प्रसार -- भाग B सिद्धांत -- 7 उदारवाद -- 8 यथार्थवाद -- 9 मार्क्सवाद -- 10 स्त्री-अधिकारवाद -- 11 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों मेंउत्तर-आधुनि कतावाद और रचनावाद -- भाग C विचार-विषय -- 12 वैश्वीकरण: अर्थ एवं आयाम -- 13 संयुक्त राष्ट्र: परिवर्तनशील भूमि का -- 14 मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति -- 15 आतंकवाद -- 16 विकास एवं सुरक्षा: बदलते प्रति मान -- 17 क्षेत्रवाद और वैश्विक राजनीति -- 18 यूरोप-कें द्रीयतावाद और IR सिद्धां त:दक्षिणी दुनि या के संदर्श -- भाग D भारत की वि देश नीति एवं द् विपक्षीय संबंध -- 19 भारत की वि देश नीति एवंद्विपक्षीय संबंधों के मूल निर्धा रक -- जाहिरात पान १ -- जाहिरात पान 2 -- जाहिरात पान 3 -- जाहिरात पान 4.

Transcript of papers, presented at two days international seminar titled 'Vartamāna Vaiśvika Paridr̥śya meṃ Mahātmā Gān̐dhī kī Prāṃsagikatā' (Relevance of Mahatma Gandhi in Present Global Perspective) organised by L.S.M. Government Post Graduate College, Pithorāgarh, India, during 17-18 November 2019

Kosningaréttur er grundvallarréttur þegna í lýðræðisríkjum og þátttaka í kosningum álitin ein af mikilvægustu athöfnum borgaranna. Þó að þessi réttindi skuli tryggð öllum þegnum sýna alþjóðlegar rannsóknir að fatlað fólk er víða útilokað frá þátttöku í kosningum. Fatlað fólk er síður líklegt til að kjósa en ófatlað fólk og mætir iðulega ýmsum hindrunum ef það reynir að taka þátt í kosningum. Þessi grein fjallar um kosningaþátttöku fatlaðs fólks með hliðsjón af niðurstöðum alþjóðlegra rannsókna. Í upphafi eru raktar helstu hindranir í vegi kosningaþátttöku fatlaðs fólks og leitast við að svara hvaða áhrif þessar hindranir hafi, ekki aðeins fyrir fatlaða borgara, heldur jafnframt hvað það þýði fyrir heilbrigði lýðræðis og lýðræðislegra stofnana þegar hluti þegnanna mætir alvarlegum hindrunum varðandi borgaraleg grundvallarréttindi. Íslenskar rannsóknir á þessu sviði eru ekki fyrir hendi og engin skipuleg tölfræðileg gögn eru til varðandi þátttöku fatlaðs fólks í kosningum eða stjórnmálum hér á landi. Byggt á gögnum sem aflað var hjá tveimur fjölmennustu heildarsamtökum fatlaðs fólks hér á landi er rýnt í reynslu, aðstæður og möguleika fatlaðs fólks til þátttöku í kosningum á Íslandi, lagasetningar þar að lútandi og skyldur ríkisins til að stuðla að og tryggja þátttöku fatlaðs fólks í stjórnmálum og opinberu lífi, ekki síst í ljósi þess að Samningur Sameinuðu þjóðanna (SÞ) um réttindi fatlaðs fólks (SRFF) hefur verið fullgiltur hér á landi ; The right to vote is a fundamental right of citizenship in democratic nations, and participation in elections in one of the most important acts undertaken by citizens. Although these rights are guaranteed to all citizens, international research shows that disabled people are widely excluded from participation in elections. Disabled people are less likely to vote than non-disabled people and often encounter various obstacles when they try to participate in elections. This article discusses the voting participation of disabled people in consideration of the international research. The main barriers that disabled people encounter in the voting process will first be outlined. This will be followed by questions concerning the effects these obstacles produce, not only for disabled citizens, but what this means overall for the health of democracy and democratic institutions when a portion of the citizenry encounter serious obstacles concerning their basic civil rights. Icelandic research in this field is extremely limited and no systematic statistical data exists on the participation of disabled people in elections, or politics in general, in this country. Based on data drawn from sources from two of the largest disabled people's organization in the country, the focus here is on the experiences, circumstances and opportunities for disabled people to participate in elections in the country. The findings draw attention to the obligations of the state to promote and ensure the participation of disabled people in politics and public life in light of the recent ratification in Iceland of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) ; Peer Reviewed